कोभिड लकडाउनमा पढाइ प्रभावित भएको भन्दै बेलायतका ३६ विश्वविद्यालयविरुद्ध हजारौँ विद्यार्थीको मुद्दा

कोभिड-१९ को लकडाउनका बेला शिक्षण र सिकाइको गुणस्तर खस्किएको भन्दै हजारौँ विद्यार्थी र स्नातक (ग्रेजुएट) हरूले आफ्ना विश्वविद्यालयहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गरेका छन्।

‘स्टुडेन्ट ग्रुप क्लेम’ को हिस्साका रूपमा ३६ वटा विश्वविद्यालयहरूलाई ‘प्रि-एक्सन’ पत्र (कानुनी कारबाही अघिको औपचारिक सूचना) पठाइएको छ। विद्यार्थीहरूको दाबी छ कि उनीहरूले महामारीको समयमा आफूले तिरेको शुल्क अनुसारको पूर्ण शिक्षा र सुविधाहरू पाएनन्।

१४० भन्दा बढी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘यूनिभर्सिटिज यूके’ ले भने कोभिड एक ‘अभूतपूर्व चुनौती’ भएको र विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न विश्वविद्यालयहरूले छिटो र रचनात्मक रूपमा आफूलाई ढाल्नुपरेको बताएको छ।

विद्यार्थीहरूले किन दाबी गरिरहेका छन्?
युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल) र करिब ६,००० विद्यार्थीहरूबीच भएको एउटा सम्झौतापछि यो नयाँ कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको हो। यूसीएल को मुद्दा यसै वर्ष अदालतमा जाने तय भएको थियो, तर अदालत बाहिरै गोप्य सम्झौता भएर यो टुङ्गियो। सम्झौताको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

यूसीएल ले कुनै पनि गल्ती स्वीकार गरेको छैन र ‘अभूतपूर्व परिस्थितिमा पनि शिक्षण र विद्यार्थी सहयोग प्रदान गर्न लगनशीलताका साथ काम गरेको’ बताएको छ। अहिले ३६ वटा अन्य संस्थाहरूलाई पठाइएका पत्रहरूमा विद्यार्थीहरूले लकडाउनका कारण पूर्ण शिक्षा र अन्य विश्वविद्यालय अनुभवहरू गुमाएको आरोप लगाइएको छ।

एसेरसन सोलिसिटर्सका साझेदार सिमोन गोल्डवाटरले भने, ‘यो धेरै सरल छ—अंग्रेजी कानून अनुसार यदि तपाईंले ५-तारे बिदाको लागि पैसा तिर्नुभयो र १-तारे सेवा पाउनुभयो भने, तपाईं क्षतिपूर्तिको हकदार हुनुहुन्छ।’

महामारीको समयमा अधिकांश शिक्षण लामो समयसम्म अनलाइनमा सारिएको थियो। विद्यार्थीहरू कि त घर फर्किएका थिए वा विश्वविद्यालयको होस्टेलमै थुनिएका थिए। क्याम्पसका साझा सुविधाहरूमा पहुँच प्रतिबन्धित थियो, जसले गर्दा प्रयोगात्मक (Practical) कोर्स गर्ने वा विशेष स्रोतहरू चाहिने विद्यार्थीहरूलाई बढी समस्या भएको थियो।

उनीहरूले के माग गरिरहेका छन्?
यी पत्रहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई सूचना दिएका छन् कि विद्यार्थीहरूले नपाएको शिक्षाका लागि क्षतिपूर्ति माग गर्नेछन्। यदि विश्वविद्यालयहरू यसमा सहमत भएनन् भने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। एउटा पत्रका अनुसार, पूर्व विद्यार्थीहरूले शैक्षिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ र २०२१-२२ का लागि क्षतिपूर्ति खोजिरहेका छन्।

यी दाबीहरू कत्तिको सफल हुनेछन् वा विद्यार्थीले कति रकम पाउनेछन् भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न गाह्रो छ। तर वकील गोल्डवाटरका अनुसार, महामारीका बेला स्नातक तहमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले औसतमा ५,००० पाउन्ड (करिब साढे ८ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

को-को सहभागी छन्?
हालको दाबीमा ३६ विश्वविद्यालयका १ लाख ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी र स्नातकहरू संलग्न छन्। गोल्डवाटरले ‘स्टुडेन्ट ग्रुप क्लेम’ मा दर्ता भएका विद्यार्थीहरूको तर्फबाट मात्रै दाबी गरिने बताएका छन्। भविष्यमा अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि यस्तै कारबाही भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। कोभिडसँग सम्बन्धित विद्यार्थी दाबीहरू दर्ता गर्ने अन्तिम समयसीमा सेप्टेम्बर २०२६ सम्म रहेको छ।

प्रभावित भएका ३६ विश्वविद्यालयहरू
यस कारबाहीबाट प्रभावित हुने प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा युनिभर्सिटी अफ बाथ, बर्मिङ्घम, ब्रिस्टल, कार्डिफ, इम्पेरियल कलेज लन्डन, किंग्स कलेज लन्डन, लीड्स, लिभरपुल, म्यानचेस्टर, नटिङ्घम, सेफिल्ड, वारविक र योक लगायत ३६ वटा संस्थाहरू रहेका छन्।

अब के हुन्छ?
यी मुद्दाहरू टुङ्गो लाग्न लामो समय लाग्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यूसीएल को मुद्दा सन् २०२४ मा तय भए पनि यो धेरै महिनाको कानुनी बहस र पत्राचारपछि मात्र सम्झौतामा पुगेको थियो।

अब यी ३६ विश्वविद्यालयहरूले ‘प्रि-एक्सन’ पत्रको जवाफ दिनेछन्, त्यसपछि मात्र अदालत जाने वा नजाने निर्णय हुनेछ।