सरकारका नाममा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश: गोर्खा सैनिकलाई समान पेन्सन-सुविधा दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्नू
काठमाडौँ: बेलायती सेनामा कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त नेपाली गोर्खा सैनिकका सेवा–सुविधा र पेन्सनमा देखिएको असमानताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। अदालतले समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँदै विभेद अन्त्यका लागि परिणाममुखी वार्ता अगाडि बढाउन भनेको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८१ फागुन १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। पूर्णपाठमा सरकारलाई बेलायतसँग उच्चस्तरीय संवाद सुदृढ गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। रिट निवेदन ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालका तर्फबाट दायर गरिएको थियो।
फैसलामा गोर्खा सैनिकहरू नेपालका नागरिक भएकाले उनीहरूको हक–हित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ। बेलायती समकक्षी सैनिकको तुलनामा पेन्सन र सुविधा कम हुनु मानव अधिकार र समानताको मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने अदालतको ठहर छ।
विशेषगरी सन् १९९७ अघि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिक र त्यसपछिका सैनिकबीच रहेको ‘कट–अफ डेट’ का आधारमा गरिएको पेन्सन विभाजनप्रति अदालतले प्रश्न उठाएको छ। सेवा–सुविधा देशको आर्थिक स्तरका आधारमा होइन, काम, जिम्मेवारी र योगदानका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने व्याख्या फैसलामा गरिएको छ।
सर्वोच्चले सन् १९४७ को नेपाल–भारत–बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता पुनरावलोकन गर्न र आवश्यक परे नेपाल र बेलायतबीच सिधा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पुराना संरचनाले गोर्खा सैनिकको हित सुनिश्चित गर्न नसकेको संकेत अदालतले गरेको छ।
यस्तै, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका गोर्खा सैनिकको यकिन विवरण संकलन गरी उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्न पनि आदेश दिइएको छ। हाल बेलायती सेनामा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने आधिकारिक अभिलेख नहुँदा अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
यद्यपि, सन्धि–सम्झौता र परराष्ट्र नीति कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै अदालतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। तर, गोर्खा सैनिकसम्बन्धी मुद्दा केवल द्विपक्षीय सम्बन्धको विषय मात्र नभई नेपाली नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न भएकाले सरकारले परिणाम देखिने ढंगले पहल गर्नुपर्ने सन्देश अदालतले दिएको छ।
